पछिल्लो केही समय यता आयातमा निरन्तर वृद्धि हुँदा त्यसको चापले विदेशी विनिमय सञ्चिती क्रमिक रुपले ओरालो लागेको छ । शोधनान्तर स्थिति अझै कमजोर हुँदा सरकारी घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धिको एकोहोरो रटान लगाइरहेको अर्थमन्त्रालयले अन्य तथ्यांक र वास्तविकताका विषयमा भने सोचेको देखिएन । सांसदहरुको कठघरामा उभिएका अर्थसचिव र गभर्नरको प्रस्तुति एक नदीको दुई किनारजस्तै थियो ।

लेखा समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो वर्ष बेमौसमी वर्षाले धान नष्ट हुँदा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर नहुने बताइरहँदा त्यही बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी भने आर्थिक वृद्धिदरले लक्ष्य छुने दावी गर्दै थिए । अर्थतन्त्रमा संकट आइनसकेको बुझाई अर्थसचिव मरासिनीको थियो । जसरी भएपनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छुने मरासिनीको तर्कप्रति गभर्नर अधिकारीको सहमति थिएन । मुलुकको विरामी अर्थतन्त्र लिगमा ल्याउने दायित्व बोकेका यी दुई कार्यकारी निकाय प्रमुखको मत नमिलेको वाणीबाट सांसदहरु नै अलमलमा परे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले त अर्थमन्त्री असफल बनाउन गभर्नर लागेको आरोप लाउन भ्याए । समिति बैठकमा अर्थसचिव मरासिनीले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सके मात्रै सबल हुने भन्दै आगामी माघबाट पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने दाबी गरेका छन् । उनले गत वर्षहरुमा रेमिटयान्स घटदा सञ्चिति कम भएको र यो वर्ष माग बढ्दा चाप परेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले भने ६ महिनाको अन्तसम्ममा अझै शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्ने उल्लेख गर्दै बढ्दो आयातले तरलता संकट बढिरहेको र अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिरहेको उल्लेख गरेका छन् । मुलुककै अर्थतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो अर्थमन्त्रालय । यसैगरी सरकारको वित्तीय सल्लाहकारको भूमिका केन्द्रीय बैंकले निभाउँछ । यी दुई निकायको बेमेल अभिव्यक्ति अर्थव्यवस्थाका लागि शुभ संकेत होइन ।