१ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली पारित गरेको छ । आज सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड र समानुपातिक प्रदेश सांसदले ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कानूनी बाटो तय भएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले यसअघि नियमावली खारेज गरेको थियो । तर अब परिमार्जन गरेर फेरि नियमावली ल्याएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम रद्द गरेको थियो तर ५ दलीय गठबन्धन सरकारले शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सांसद कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अब स्थानीय तहमै सम्झौता गर्ने गरी नियमावली पारित गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले बताएका छन् । ‘पहिला सम्झौता गर्न मन्त्रालयमा आउनुपर्थ्यो, उनले भने, अब माननीयज्यूहरूले योजना दिनुहुन्छ, हामी सिधै स्थानीय तहलाई अख्तियारी पठाइदिन्छौं, मन्त्रालयसम्म आउने समस्या हटाएका छौं । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पैसा मन्त्रालयबाट खर्च हुने व्यवस्था थियो । कार्यान्वन तथा खर्च गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिइएको मन्त्री आङ्बोले बताएका छन् ।