राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुनेगरी जारी भएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । संविधानमा भएको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाको विपरीत हुनेगरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता भएको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् । 

अधिवक्ताहरू सरोज बुढाथोकी, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले अध्यादेश खारेजीको माग राखेर रिट दर्ता गरेका हुन् । दर्ता भएका ६ वटै रिटकाे सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने अदालतका प्रवक्ता दाहालले बताए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बिहीवार अध्यादेश जारी गगरिसकेकी छिन् । अध्यादेशकै आधारमा महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । 

अध्यादेशमा दल फुटाउन सहज हुने गरी २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भएमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।